पोस्ट ऑफिस लाइफ इन्शुरन्स नियम, 2011
१. परिचय आणि व्याप्ती (Introduction & Scope)
➤ नाव: हे नियम "पोस्ट ऑफिस लाइफ इन्शुरन्स नियम - 2011" म्हणून ओळखले जातात .
➤ व्याप्ती: हे नियम संपूर्ण भारतासाठी लागू आहेत आणि भारत सरकारच्या राजपत्रात (Official Gazette) प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून लागू होतात .
➤ लागू: हे नियम पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स (PLI) आणि रुरल पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स (RPLI) या दोन्हीसाठी लागू आहेत .
➤ प्रशासन: या फंडाचे प्रशासन पोस्टाच्या महासंचालकांकडे (DG Posts) निहित आहे .
२. महत्त्वाच्या व्याख्या (Key Definitions - Rule 5)
➤ स्वीकृती पत्र (Acceptance Letter): प्रपोजल स्वीकारल्याबद्दल पोस्टमास्टर जनरल किंवा स्वीकारणाऱ्या प्राधिकरणाने पाठवलेले पत्र .
➤ वय पुरावा (Age Proof): प्रपोजरचे पुढील वाढदिवसाचे वय निश्चित करण्यासाठी दिलेला पुरावा .
➤ ऑटो पेड-अप (Auto Paid-up): ज्या पॉलिसीचे ३६ किंवा त्याहून अधिक हप्ते भरले आहेत आणि ३ वर्षे पूर्ण झाली आहेत, पण त्यानंतर हप्ते बंद केले आहेत, अशी पॉलिसी 'ऑटो पेड-अप' होते . ती मूळ तारखेलाच मॅच्युअर होते पण विम्याची रक्कम कमी होते (Reduced Sum Assured) .
➤ लॅप्सिंग (Lapsing): ३ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी पॉलिसी, जिचे हप्ते १२ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ भरले नाहीत, ती लॅप्स होते .
➤ व्हॉइड (Void): ३ वर्षांपेक्षा कमी कालावधीची पॉलिसी, जिचा हप्ता थकला आहे, ती 'रद्द' (Void) मानली जाते .
➤ सरेंडर व्हॅल्यू (Surrender Value): जेव्हा विमेदार पॉलिसीचे फायदे सोडून देऊन रोख रक्कम घेतो. यासाठी किमान ३६ हप्ते भरलेले असणे आणि पॉलिसी ३ वर्षे पूर्ण झालेली असणे आवश्यक आहे .
➤ अंतिम मुदत तारीख (Date of Maturity): ज्या तारखेला विमा रक्कम देय होते .
➤ जोखीम सुरू होण्याची तारीख (Date of commencement of risk): ज्या तारखेला प्रपोजल स्वीकारले जाते (Accepted) .
➤ फ्री लूक पिरियड (Free Look Period): पॉलिसी मिळाल्यापासून १५ दिवसांचा कालावधी, ज्यात विमेदार पॉलिसी रद्द करू शकतो .
३. पात्रता (Eligibility - Rule 6)
➤ वयोमर्यादा: विमेदाराचे वय पुढील वाढदिवसाला १९ पेक्षा कमी आणि ५५ पेक्षा जास्त नसावे .
➤ पात्र व्यक्ती (PLI साठी):
➤ केंद्र/राज्य सरकारचे कायमस्वरूपी आणि तात्पुरते कर्मचारी .
➤ सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्था, विद्यापीठे, राष्ट्रीयीकृत बँका, SBI .
➤ संरक्षण कर्मचारी (लष्कर, नौदल, हवाई दल), निम-लष्करी दले (BSF, CRPF इ.) .
➤ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी .
➤ कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR), मेडिकल कौन्सिल इ. चे कर्मचारी .
➤ किमान १०% सरकारी हिस्सेदारी असलेल्या जॉइंट व्हेंचर्सचे कर्मचारी .
➤ पतसंस्था (Credit Co-op Societies) आणि इतर सहकारी संस्थांचे कर्मचारी .
➤ सर्व शेड्युल्ड कमर्शियल बँकांचे कर्मचारी .
➤ मान्यताप्राप्त खाजगी शाळा/कॉलेजेसचे कर्मचारी .
➤ व्यावसायिक (डॉक्टर, इंजिनिअर, CA, आर्किटेक्ट, वकील, बँकर्स इ.) .
➤ NSE/BSE मध्ये सूचीबद्ध (Listed) कंपन्यांचे कर्मचारी (IT, बँकिंग इ. क्षेत्रातील) .
४. विमा रकमांची मर्यादा (Limits of Sum Assured)
A. पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स (PLI) [Rule 7]:
➤ किमान रक्कम: ₹ २०,०००/- .
➤ कमाल एकूण मर्यादा: ₹ ५० लाख (सर्व पॉलिसी मिळून) .
➤ पटीत: रक्कम ₹ १०,००० च्या पटीत असावी (उदा. २०,०००, ३०,०००...) .
B. रुरल पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स (RPLI) [Rule 9(a)]:
➤ किमान रक्कम: ₹ १०,०००/- .
➤ कमाल मर्यादा (मेडिकल): ₹ १० लाख .
➤ कमाल मर्यादा (नॉन-मेडिकल): ₹ २५,०००/- .
➤ पटीत: रक्कम ₹ ५,००० च्या पटीत असावी (उदा. १५,०००, २०,०००...) .
➤ नॉन-स्टँडर्ड वयाचा पुरावा असल्यास कमाल मर्यादा ₹ १ लाख असते .
५. पॉलिसीचे प्रकार (Plans/Types of Policies)
१. होल लाइफ (Whole Life Assurance): ८० वर्षे वयापर्यंत किंवा मृत्यूनंतर रक्कम मिळते. ५० वर्षांवरील व्यक्तीसाठी किमान मुदत ७ वर्षे (५४ वर्षांसाठी ६ वर्षे) असावी लागते .
२. एन्डॉवमेंट अॅश्युरन्स (Endowment Assurance): विशिष्ट मुदतीनंतर किंवा मृत्यू झाल्यास रक्कम मिळते .
३. कन्व्हर्टिबल होल लाइफ (Convertible Whole Life): ५ वर्षांनंतर या पॉलिसीचे रूपांतर एन्डॉवमेंटमध्ये करता येते .
४. अँटीसिपेटेड एन्डॉवमेंट (AEA - Money Back) [Rule 9]:
➤ १५ आणि २० वर्षे मुदत उपलब्ध .
➤ यावर कर्ज किंवा सरेंडर सुविधा मिळत नाही .
➤ यातून दुसऱ्या पॉलिसीत रूपांतर (Conversion) होत नाही .
५. जॉइंट लाइफ (Yugal Suraksha) [Rule 11]:
➤ पती-पत्नीपैकी एकाला पॉलिसी मिळते, ज्यामध्ये दोघांना संरक्षण असते .
➤ मुदत: ५ ते २० वर्षे .
➤ वय: प्रवेशाचे वय २१ ते ४५ वर्षे .
➤ दोघांची वैद्यकीय तपासणी अनिवार्य आहे .
➤ एका जोडीदाराच्या मृत्यूवर प्रीमियम बंद होतो .
६. चिल्ड्रन पॉलिसी (Children Policy) [Rule 12]:
➤ एका पालकाच्या पॉलिसीवर जास्तीत जास्त २ मुलांसाठी .
➤ मुलाचे वय: ५ ते २० वर्षे .
➤ पालकाचे वय: ४५ वर्षांपेक्षा कमी .
➤ कमाल मर्यादा: PLI मध्ये ₹ ३ लाख आणि RPLI मध्ये ₹ १ लाख (किंवा पालकाच्या विइतकी, जी कमी असेल ती) .
७. १० वर्षांची RPLI (Gram Priya) [Rule 10]:
➤ फक्त १० वर्षांसाठी .
➤ यावर कर्ज किंवा सरेंडर मिळत नाही .
➤ नैसर्गिक आपत्तीमुळे (पूर/दुष्काळ) हप्ते थकल्यास १२ महिन्यांपर्यंत विलंब शुल्क माफ होऊ शकते (जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक) .
६. वैद्यकीय आणि बिगर-वैद्यकीय योजना (Medical & Non-Medical Scheme)
➤ मेडिकल एक्झामिनेशन: PLI मध्ये ₹ ५ लाखांपर्यंत आणि RPLI मध्ये ₹ १ लाखांपर्यंत (नॉन-मेडिकलसह) प्रपोजल असल्यास आणि वय अनुक्रमे ४० आणि ३५ वर्षांपेक्षा कमी असल्यास वैद्यकीय तपासणीतून सूट मिळते .
➤ PLI नॉन-मेडिकल [Rule 14]:
➤ कमाल वय: ४० वर्षे (पुढील वाढदिवस) .
➤ कमाल रक्कम: ₹ ५ लाख .
➤ फक्त एन्डॉवमेंट अॅश्युरन्स पॉलिसी मिळते .
➤ RPLI नॉन-मेडिकल [Rule 15]:
➤ कमाल वय: ३५ वर्षे .
➤ कमाल रक्कम: ₹ १ लाख .
➤ अपंग व्यक्तींना ही योजना लागू नाही .
➤ नॉन-मेडिकल पॉलिसीमध्ये मृत्यू दावा (Claim limits):
➤ १ वर्षाच्या आत मृत्यू: ३५% रक्कम + बोनस .
➤ १ ते २ वर्षांच्या दरम्यान: ६०% रक्कम + बोनस .
➤ २ ते ३ वर्षांच्या दरम्यान: ९०% रक्कम + बोनस .
➤ ३ वर्षांनंतर: पूर्ण रक्कम + बोनस .
➤ संरक्षण कर्मचारी (Defense Personnel): जे कर्मचारी वैद्यकीय श्रेणी "SHAPE-1" (Officers) किंवा "AYE" (JCOs/ORs) मध्ये आहेत, त्यांना वैद्यकीय तपासणीतून सूट मिळते .
७. प्रीमियम भरणे (Payment of Premium)
➤ देय तारीख: महिन्याची १ली तारीख .
➤ ग्रेस पिरियड (सवलत कालावधी): महिन्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत (कॅश पेमेंटसाठी) किंवा ऑनलाइन पेमेंटसाठी शेवटच्या दिवसापर्यंत . जर शेवटचा दिवस सुट्टीचा असेल तर कॅश पेमेंटसाठी आदला दिवस ग्राह्य धरला जातो .
➤ ॲडव्हान्स पेमेंट सूट:
➤ PLI: ६ किंवा १२ महिन्यांचे हप्ते एकत्र भरल्यास सूट मिळते .
➤ RPLI: ३, ६ किंवा १२ महिन्यांचे हप्ते एकत्र भरल्यास सूट मिळते .
८. लॅप्स, पुनरुज्जीवन आणि सरेंडर (Lapse, Revival & Surrender)
➤ पॉलिसी रद्द होणे (Void): ३६ महिन्यांच्या (३ वर्षे) आत जर हप्ते भरले नाहीत, तर पॉलिसी रद्द (Void) होते .
➤ लॅप्स (Lapse): ३ वर्षांनंतर जर हप्ते १२ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ थकले, तर पॉलिसी लॅप्स होते .
➤ पुनरुज्जीवन (Revival): पहिला हप्ता थकल्याच्या तारखेपासून सलग ५ वर्षांच्या आत पॉलिसी पुन्हा चालू (Revive) करता येते .
➤ सरेंडर (Surrender) [Rule 55]:
➤ पॉलिसी ३ वर्षे चालली असेल तरच सरेंडर करता येते .
➤ AEA, १० वर्षांची RPLI आणि चिल्ड्रन पॉलिसी सरेंडर करता येत नाही .
➤ सरेंडर केल्यावर बोनस मिळत नाही (जर ५ वर्षे पूर्ण झाली असतील तरच प्रमाणशीर बोनस मिळतो) .
९. कर्ज सुविधा (Loan on Policies - Rule 59)
➤ होल लाइफ पॉलिसी: ४ वर्षे पूर्ण झाल्यावर कर्ज मिळते .
➤ एन्डॉवमेंट पॉलिसी: ३ वर्षे पूर्ण झाल्यावर कर्ज मिळते .
➤ AEA, १० वर्षांची RPLI आणि चिल्ड्रन पॉलिसी: यावर कर्ज मिळत नाही .
➤ कर्जाची रक्कम: सरेंडर व्हॅल्यूच्या ९०% पर्यंत .
➤ किमान कर्ज: ₹ १०००/- .
➤ व्याजदर: १०% प्रतिवर्ष (सहामाही चक्रवाढ पद्धतीने) .
➤ परतफेड: किमान ₹ १०० च्या हप्त्यात .
➤ कर्ज न फेडल्यास आणि व्याजासह रक्कम सरेंडर व्हॅल्यूपेक्षा जास्त झाल्यास पॉलिसी जप्त होऊ शकते .
१०. दावे आणि इतर नियम (Claims & Others)
➤ व्याज (Ex-gratia Interest): प्रशासकीय विलंबासाठी ८% दराने व्याज दिले जाते .
➤ मॅच्युरिटी क्लेम: ३० दिवसांनंतर .
➤ मृत्यू क्लेम: ६० दिवसांनंतर .
➤ आत्महत्या (Suicide Cases) [Rule 61]: पॉलिसी स्वीकारल्यापासून किंवा पहिला हप्ता भरल्यापासून २ वर्षांच्या आत आत्महत्या केल्यास क्लेम मिळत नाही (केवळ त्रयस्थ हितसंबंधांसाठी अपवाद असू शकतो) .
➤ नामांकन (Nomination): पॉलिसी होल्डर कधीही नॉमिनी बदलू शकतो . जर नॉमिनी अज्ञान (Minor) असेल, तर रक्कम घेण्यासाठी 'Appointee' नेमला जातो .
➤ ओळख पटवणे: आधार क्रमांक हा PLI/RPLI साठी प्राथमिक ओळखकर्ता (Primary Identifier) आहे .
११. विमा उतरवण्याची पद्धत (Manner of Effecting Insurance - Rule 18-22)
➤ प्रपोजल फॉर्म: PLI/RPLI साठी विहित नमुन्यातील फॉर्म भरावा लागतो. प्रपोजल फॉर्मवर मार्केटिंग स्टाफ किंवा पोस्ट ऑफिस काउंटर असिस्टंटच्या समोर सही किंवा डाव्या हाताचा अंगठा लावणे आवश्यक आहे .
➤ ओळखीचा पुरावा: PLI/RPLI पॉलिसीसाठी 'आधार क्रमांक' हा ओळखीचा प्राथमिक पुरावा (Primary Identifier) मानला जातो .
➤ वय गणना: प्रीमियम हा नेहमी प्रपोजरच्या 'पुढील वाढदिवसाच्या' (Age on next birthday) वयावर मोजला जातो .
➤ ॲडव्हान्स प्रीमियम: पहिला प्रीमियम रोख (Cash) किंवा चेकद्वारे ॲडव्हान्स जमा करावा लागतो . जर प्रपोजल स्वीकारले गेले नाही, तर मेडिकल फी वजा करून प्रीमियमची रक्कम परत मिळते .
१२. वैद्यकीय तपासणी (Medical Examination - Rule 23-26)
मार्केटिंग स्टाफ प्रपोजरला वैद्यकीय तपासणीसाठी घेऊन जातो. विम्याच्या रक्कमेनुसार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा दर्जा खालीलप्रमाणे असावा लागतो :
| विम्याची रक्कम (Sum Assured) | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचा दर्जा (Status of Medical Officer) |
|---|---|
| ₹ ५ लाखांपर्यंत | असिस्टंट सिव्हिल सर्जन किंवा त्यावरील / PHC मधील मेडिकल ऑफिसर / निवृत्त मेडिकल ऑफिसर (Gr. II). |
| ₹ ५ लाख ते ₹ १० लाखांपर्यंत | डेप्युटी सिव्हिल सर्जन (Dy. Civil Surgeon) किंवा त्यावरील अधिकारी (किमान १० वर्षे अनुभव). |
| ₹ १० लाखांच्या पुढे | सिव्हिल सर्जन (Civil Surgeon) / CMO / जिल्हा शल्य चिकित्सक किंवा समतुल्य. |
➤ खाजगी डॉक्टर (RMP): जर सरकारी डॉक्टर उपलब्ध नसतील, तर हेड ऑफ डिव्हिजन (Head of Division) हे MBBS पदवी असलेल्या आणि ५ वर्षांचा अनुभव असलेल्या नोंदणीकृत खाजगी डॉक्टरांना (Authorized RMP) तपासणीसाठी परवानगी देऊ शकतात (फक्त ₹ ५ लाखांपर्यंतच्या विम्यासाठी) .
➤ महिला प्रपोजर: जर महिला डॉक्टर उपलब्ध नसतील, तर महिला प्रपोजरच्या लेखी संमतीनंतर (Written Consent) पुरुष डॉक्टर तपासणी करू शकतात .
➤ दुसरे मेडिकल ओपिनियन: जर प्रपोजल ६० दिवसांच्या आत स्वीकारले गेले नाही, तर दुसऱ्यांदा मेडिकल सर्टिफिकेट लागते. जर उशीर प्रपोजरमुळे झाला असेल तर फी त्याने भरायची असते, अन्यथा डिपार्टमेंट भरते .
१३. स्वीकृती आणि जोखीम सुरुवात (Acceptance & Risk - Rule 27-30)
➤ स्वीकृती: पोस्टमास्टर जनरल / हेड ऑफ डिव्हिजन / CPC मॅनेजर प्रपोजल स्वीकारतात आणि 'स्वीकृती पत्र' (Acceptance Letter) जारी करतात .
➤ जोखीम तारीख (Commencement of Risk): ज्या तारखेला प्रपोजल स्वीकारले जाते (Date of Acceptance), त्या तारखेपासून विम्याची जोखीम सुरू होते .
➤ पॉलिसी रद्द करणे (Free Look Period): पॉलिसी मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत विमेदार पॉलिसी रद्द करण्याची विनंती करू शकतो. यात मेडिकल फी, स्टॅम्प ड्युटी आणि रिस्क प्रीमियम वजा करून उर्वरित प्रीमियम परत मिळतो .
➤ आजार लपवणे: जर मेडिकल तपासणीनंतर आणि प्रपोजल स्वीकारण्यापूर्वी प्रपोजरला गंभीर आजार झाला किंवा कुटुंबात गंभीर आजाराने मृत्यू झाला, तर त्याची माहिती देणे बंधनकारक आहे. अशा वेळी पुन्हा मेडिकल तपासणी होऊ शकते .
१४. प्रीमियम पावती पुस्तक (Premium Receipt Book - Rule 31-32)
➤ कॅश पॉलिसी: जे विमेदार रोखीने हप्ते भरतात, त्यांना 'प्रीमियम रिसीप्ट बुक' दिले जाते . पुस्तक भरल्यावर जुने जमा करून नवीन पुस्तक दिले जाते .
➤ पुस्तक हरवल्यास: विहित फी भरून डुप्लिकेट पुस्तक मिळते (जर चूक विमेदाराची नसेल, तर फी माफ होऊ शकते) .
१५. नामांकन आणि असाइनमेंट (Nomination & Assignment - Rule 36)
➤ असाइनमेंट (Assignment): विमेदार आपली पॉलिसी दुसऱ्या व्यक्तीला (उदा. कर्ज घेण्यासाठी किंवा भेट म्हणून) 'असाइन' करू शकतो. हे पॉलिसीवर शेरा मारून किंवा वेगळ्या डीडद्वारे करता येते . याची माहिती पोस्टमास्टरला (CPC) देणे अनिवार्य आहे .
➤ नामांकन (Nomination):
➤ विमेदार केव्हाही नॉमिनी बदलू शकतो किंवा रद्द करू शकतो .
➤ महत्त्वाचा नियम: जर पॉलिसी 'असाइन' (Assign) केली, तर केलेले नामांकन (Nomination) आपोआप रद्द होते (कलम ३९ (४) अन्वये), फक्त कर्जासाठी पॉलिसी विमा कंपनीकडे तारण ठेवली असेल तर हा नियम लागू होत नाही .
➤ अज्ञान नॉमिनी: जर नॉमिनी अज्ञान (Minor) असेल, तर पैसे स्वीकारण्यासाठी एका व्यक्तीची (Appointee) नेमणूक करावी लागते .
➤ खून झाल्यास (Rule 62): जर नॉमिनीने/वारसाने विमेदाराचा खून केला, तर त्याला विम्याचे पैसे मिळत नाहीत (जरी त्याला संशयाचा फायदा देऊन निर्दोष सोडले तरीही). खटला संपेपर्यंत क्लेम थांबवला जातो .
१६. बदलांचे नियम (Alterations - Rule 51)
➤ कमी करणे: ३ वर्षांनंतर विम्याची रक्कम कमी करता येते किंवा पॉलिसी 'पेड-अप' करता येते .
➤ धर्मांतर (Conversion): होल लाइफ (Whole Life) पॉलिसीचे एन्डॉवमेंट (Endowment) पॉलिसीमध्ये रूपांतर करता येते .
➤ अपवाद: 'अँटीसिपेटेड एन्डॉवमेंट' (AEA) आणि '१० वर्षांची RPLI' पॉलिसीमध्ये कोणताही बदल करता येत नाही .
➤ मर्यादा: जर पॉलिसीची मॅच्युरिटी तारीख रूपांतरणाच्या तारखेपासून १ वर्षाच्या आत येत असेल, तर रूपांतर (Conversion) करता येत नाही .
१७. दावे निकाली काढणे (Payment of Claims - Rule 52-54)
➤ अर्ज: मुदतपूर्ती (Maturity), मृत्यू (Death) किंवा सर्व्हायव्हल बेनिफिटसाठी विहित नमुन्यात CPC कडे अर्ज करावा लागतो .
➤ लवकर मृत्यू (Early Death Claims - Rule 53): पॉलिसी स्वीकारल्यापासून ३ वर्षांच्या आत मृत्यू झाल्यास, त्याची सखोल चौकशी केली जाते (उदा. आजार लपवणे, चुकीची माहिती देणे) .
➤ वारसा प्रमाणपत्र (Succession Certificate - Rule 54): जर नॉमिनेशन नसेल आणि मृत्यू दावा ₹ ३ लाखांपर्यंत असेल, तर वारसा प्रमाणपत्राची अट 'हेड ऑफ सर्कल' (Head of Circle) शिथिल करू शकतात .
➤ विलंब झाल्यास व्याज (Ex-gratia Interest): प्रशासकीय कारणामुळे दावा मिळण्यास उशीर झाल्यास ८% दराने व्याज दिले जाते .
➤ मॅच्युरिटी क्लेम: कागदपत्रे मिळाल्यापासून किंवा मॅच्युरिटीनंतर ३० दिवसांपेक्षा जास्त उशीर झाल्यास .
➤ मृत्यू दावा: कागदपत्रे मिळाल्यापासून ६० दिवसांपेक्षा जास्त उशीर झाल्यास .
१८. पॉलिसी लॅप्स होणे आणि पुनरुज्जीवन (Lapsing & Revival - Rule 56-58)
➤ सवलत कालावधी (Remission Period) [Rule 56(2)]: जर पॉलिसी ३ वर्षांच्या आत (३६ महिने) बंद पडली आणि मृत्यू झाला, तर अतिरिक्त सवलत मिळते (जर मृत्यू ग्रेस पिरियड नंतर झाला असेल तर) :
➤ ६-१२ महिने पॉलिसी चालली असेल: ३० दिवस अतिरिक्त सवलत .
➤ १२-२४ महिने पॉलिसी चालली असेल: ६० दिवस अतिरिक्त सवलत .
➤ २४-३६ महिने पॉलिसी चालली असेल: ९० दिवस अतिरिक्त सवलत .
➤ पुनरुज्जीवन (Revival): पहिला हप्ता थकल्याच्या तारखेपासून सलग ५ वर्षांच्या आत पॉलिसी पुन्हा चालू (Revive) करता येते . यासाठी थकलेले हप्ते व्याजासह भरावे लागतात आणि 'गुड हेल्थ डिक्लेरेशन' द्यावे लागते .
➤ हप्त्याने पुनरुज्जीवन: काही विशेष प्रकरणांमध्ये थकीत हप्ते भरण्यासाठी १२ हप्त्यांची सवलत दिली जाऊ शकते .
१९. कर्ज नियम (Loan on Policies - Rule 59)
➤ पात्रता:
➤ होल लाइफ पॉलिसी: ४ वर्षे पूर्ण झाल्यावर .
➤ एन्डॉवमेंट पॉलिसी: ३ वर्षे पूर्ण झाल्यावर .
➤ AEA, १० वर्षांची RPLI आणि चिल्ड्रन पॉलिसीवर कर्ज मिळत नाही .
➤ मर्यादा: सरेंडर व्हॅल्यूच्या (Surrender Value) ९०% पर्यंत (किमान कर्ज ₹ १०००/-) .
➤ दुसरे कर्ज: पहिले कर्ज पूर्ण फेडल्याशिवाय दुसरे कर्ज मिळत नाही .
➤ व्याज: १०% प्रतिवर्ष (सहामाही चक्रवाढ) .
➤ जप्ती (Forced Surrender): जर कर्जाची रक्कम आणि व्याजाची रक्कम सरेंडर व्हॅल्यूच्या १००% झाली, तर पॉलिसी जप्त करून सरेंडर केली जाते (नोटीस दिल्यानंतर) .
२०. आत्महत्या (Suicide Cases - Rule 61)
➤ विमेदाराने पॉलिसी स्वीकारल्याच्या तारखेपासून किंवा पहिला हप्ता भरल्यापासून २ वर्षांच्या आत आत्महत्या केल्यास पॉलिसी रद्द (Void) होते आणि कोणताही क्लेम मिळत नाही .
➤ अपवाद: जर पॉलिसी त्रयस्थ व्यक्तीकडे तारण (Assignment) असेल आणि त्या व्यक्तीचे हितसंबंध असतील, तर तेवढ्या मर्यादेपर्यंत क्लेम मिळू शकतो .
२१. परिशिष्ट: संरक्षण कर्मचाऱ्यांसाठी नियम (Defence Services Procedure)
➤ प्रपोजल सादर करणे: संरक्षण कर्मचाऱ्यांनी (लष्कर, नौदल, हवाई दल) त्यांचे प्रपोजल त्यांच्या "इमीजिएट सुपीरियर" (Immediate Superior) कडे जमा करावे .
➤ वैद्यकीय सूट: जे कर्मचारी वैद्यकीय श्रेणी 'SHAPE-1' (Officers) आणि 'AYE' (JCOs/NCOs/ORs) मध्ये आहेत, त्यांना PLI साठी वैद्यकीय तपासणीतून सूट दिली जाते .
➤ प्रीमियम कपात: पहिला हप्ता पगारातून ॲडव्हान्स म्हणून कपात करून किंवा रोखीने भरला जातो .
➤ असम रायफल्स/पॅरा मिलिटरी: यांनाही वरील वैद्यकीय सूटचे नियम लागू आहेत .
२२. इतर महत्त्वाच्या बाबी
➤ स्टॅम्प ड्युटी (Rule 41): PLI/RPLI पॉलिसींना स्टॅम्प ड्युटीपासून सूट देण्यात आली आहे .
➤ गोपनीयता (Rule 40): सरकारी कर्मचाऱ्याने विमेदाराची कोणतीही खाजगी माहिती उघड करणे मनाई आहे. उल्लंघन केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते .
➤ कोर्टात पैसे जमा करणे (Rule 60): जर क्लेमबाबत वाद असेल किंवा वारसा हक्क स्पष्ट नसेल, तर कलम ४७ (विमा कायदा १९३८) नुसार विम्याची रक्कम सक्षम न्यायालयात जमा केली जाऊ शकते .
Comments
Post a Comment